राजकीय नर्सेज संघ, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेजों में नर्सेज का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। 9 अक्टूबर से शुरू हुए इस आंदोलन के तहत नर्सें बांह पर काला फीता बांधकर अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसी क्रम में आज लखनऊ स्थित बलरामपुर चिकित्सालय में भी काला फीता आंदोलन जारी रहा। आंदोलनकारी नर्सेज का आरोप है कि कार्य प्रभावित किए बिना शांतिपूर्ण विरोध जताने के बावजूद शासन-प्रशासन उनकी मांगों को लेकर अभी तक पूरी तरह उदासीन बना हुआ है।
ऑफलाइन शतप्रतिशत और ऑन लाइन 96.03 प्रतिशत सहमति पत्र मिले
लखनऊ। पुरानी पेंशन बहाली के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर किए जा रहे आन्दोलन के क्रम में अब कार्मिको और शिक्षकों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। इस संदर्भ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की केन्द्रीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार हर विभाग के कार्मिकों और शिक्षकों से आन लाइन और ऑफलाइन सहमति पत्र मांगे गए थे। प्रदेश में यह अभियान 21नवम्बर से तीस नवम्बर तक चलाया गया है। इस अभियान में अब तक 100 प्रतिशत ऑफ लाइन एवं 96.03 प्रतिशत ऑॅन लाइन सहमति पत्र प्राप्त हुए। यह जानकारी आज संयुक्त परिषद कार्यालय राजभवन के समक्ष जिलाध्यक्ष अमिता त्रिपाठी और जिला मंत्री सुभाष चन्द्र तिवारी ने संयुक्त रूप से दी।
पत्रकारों से बॉतचीत में अन्य विभागों के पदाधिकारियों ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार के साझा मंच द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके है। प्रदेश स्तर पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए जनपदों में प्रदर्शन, रथ यात्रा और मौन वृत जैसे आन्दोलन के उपरान्त हड़ताल पर जाने के लिए 21 से 30 नवम्बर तक हड़ताल पर जाने के लिए ब्लाक स्तर से लेकर प्रान्त स्तर तक जनमत संग्रह कराया जा चुका है।पुरानी पेश्ंान बहाली के लिएपूर्व में लगभग 2 करोड़ नागरिकों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया को पुरानी पेंशन बहाली हेतु पिटीशिन भेजी जा चुकी है। विगत् 21 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली में सम्पन्न राष्ट्रीय अधिवेशन में सर्वसम्मति से निधारित किये गये कार्यक्रम के अनुपालन में पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर निरन्तर जनसम्पर्क, मशाल जुलूस, पेंशन-रथ यात्रा आदि के कार्यक्रम प्रदेश के कार्मिकों एवं शिक्षकों द्वारा किये जा चुके है। उन्होंने बताया कि अब इन सहमति पत्रों को संाझा मंच के समक्ष रखकर हडताल की तारीख तय की जाएगी। जिसमें राज्य सरकार के कार्मिक, शिक्षक और केन्द्र सरकार के सभी विभाग रेलवे, आयकर, पोस्टल आदि एक साथ मिलकर हड़ताल में उतरेगें। इस दौरान लोक निर्माण विभाग से राजर्षि त्रिपाठी, इं. मस्तराम वर्मा,इं. सुधीर गुप्ता,रामसुरेश, विनोद कुमार, शिक्षक संघ से विनीत सिंह,कृषि विभाग से फहीम अख्तर, समाज कल्याण से धर्मेन्द्र सिंह, सिंचाई से अमरजीत मिश्रा, उद्यान से अविनाश श्रीवास्तव, प्रमोद मिश्रा, अरूण सिंह, राजेश सिंह, फैजल अहमद, आनंद सिंह, आरटीओ से अखिलेश्वर चतुर्वेदी, दिग्विजय सिंह, अशोक सिंह, विवेक, रवि सिंह, शालिनी मिश्रा, अलोक सिंह, मौजूद रहे।
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