रेलवे स्टेशनों पर गूगल बंद करेगा फ्री वाई-फाई

दिग्गज गूगल ने सोमवार को कहा कि उसने 2020 तक भारत सहित पूरी दुनिया में अपने 'स्टेशन' प्रोग्राम को बंद करने का फैसला किया है। गूगल का कहना है कि पिछले पांच वर्षों में इंटरनेट और ऑनलाइन सेवा पहले की तुलना में अधिक आसान और सस्ती हो गई है।

अमेरिकी कंपनी ने कहा है कि वह मौजूदा साइटों से हटने के लिए अपने साझीदरों के साथ काम कर रही है, ताकि ये बाद में भी उपयोगी बनी रहें। गूगल ने 2015 में भारतीय रेल और रेलटेल के साथ मिलकर 'स्टेशन' प्रोग्राम शुरू किया था, ताकि 2020 के मध्य तक देश में 400 रेलवे स्टेशनों पर लोगों के लिए मुफ्त वाई-फाई सुविधा मुहैया कराई जा सके।

गूगल के वाइस प्रेजिडेंट (पेमेंट्स एंड नेक्स्ट बिलियन यूजर्स) ने अपने ब्लॉग में लिखा है, 'हमने तय संख्या को जून 2018 में ही पार कर लिया। सेनगुप्ता ने भारत का उदाहरण दिया, जहां मोबाइल डेटा पूरी दुनिया में सबसे सस्ता है। उन्होंने कहा, 'इसीलिए हमने 2020 तक धीरे-धीरे स्टेशन प्रोग्राम को बंद करने का फैसला किया है।' वहीं, ट्विटर भारत, जापान और यूरोप के कई शहरों में डाउन रहा। दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहर में दोपहर 2 बजे के करीब ट्विटर डाउन रहा।

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निजी ITI संस्थानों ने उठाई 6 सूत्रीय मांग, 15 मई को प्रदेशव्यापी प्रदर्शन की चेतावनी

यूपी प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में निजी आईटीआई संस्थानों के प्रतिनिधियों ने सरकार के समक्ष 6 प्रमुख मांगें रखीं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो 15 मई, शुक्रवार सुबह 10 बजे प्रदेश भर के प्रशिक्षक, प्रबंधक और छात्र निदेशालय पर एकत्र होकर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। प्रतिनिधियों ने कहा कि कौशल विकास में निजी ITI की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, लेकिन मौजूदा नीतियों से संस्थानों की आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति प्रभावित हो रही है। *प्रमुख मांगें:* 1. *फीस वृद्धि तत्काल लागू हो:* हरियाणा मॉडल के अनुरूप इसी सत्र से फीस बढ़ाई जाए। बढ़ती संचालन लागत, वेतन और रखरखाव के कारण पुरानी फीस पर संचालन कठिन है। 2. *निम्स पोर्टल पर नोडल वेरिफिकेशन खत्म हो:* पैन, आधार, OTP आधारित e-KYC के बाद अतिरिक्त नोडल वेरिफिकेशन अनावश्यक और शोषणकारी है। 3. *थर्ड शिफ्ट बहाल हो:* दिन में नौकरी करने वाले हजारों छात्रों को शाम की शिफ्ट न होने से प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा। 4. *PMKVY 5.0 में भागीदारी मिले:* निजी संस्थानों के पास संसाधन और अनुभवी स्टाफ होने के बावजूद योजनाओं में भागी...

लखनऊ में विश्व आदिवासी दिवस पर अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ का विशाल समारोह, सरकार से मांगे पूरी करने की मांग

लखनऊ। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर शनिवार को राजधानी लखनऊ के झूलेलाल वाटिका में अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ द्वारा एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से गोंड समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और अपनी संस्कृति, परंपरा के साथ-साथ संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प दोहराया। समारोह के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार के नाम एक स्मारक पत्र तैयार कर उसे शासन को प्रेषित करने की घोषणा की। इस पत्र में गोंड जाति एवं उसकी उपजातियों धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का उल्लेख किया गया है। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 17 जिलों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है, जबकि शेष जिलों में उन्हें अनुसूचित जाति में रखा गया है। इससे जाति प्रमाण पत्र बनवाने में भारी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने मांग की कि इस विसंगति को दूर कर पूरे उत्तर प्रदेश में गोंड एवं उसकी उपजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए। साथ ही जिनके पास पहले से प्रमाण पत्र हैं उन्हें उसी आधार पर और शे...

एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने प्रदेश स्तरीय बैठक कर बनाई रणनीति

लखनऊ, उ०प्र० राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ (रजि०) की समस्याओं के सम्बन्ध में प्रदेश स्तरीय बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अतिथि के रूप में भारतीय मजदूर संघ से विभाग प्रमुख (पूर्ण कालिक संगठन मंत्री) अश्वनी शुक्ला जी, उ०प्र० राज्य कर्मचारी एशोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष व भारतीय मजदूर संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष लखनऊ हरिशरण मिश्रा जी एवं उनके प्रदेश महामंत्री महेन्द्र कुमार दीक्षित जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। बैठक की अध्यक्षता कर रहे एनएचएम संघ के प्रदेश अध्यक्ष ठा० मयंक प्रताप सिंह ने सभी उपस्थित अतिथियों का स्वागत एवं अभिनन्दन किया, इस बैठक में प्रदेश के समस्त जनपदों एवं मण्डलों से आये पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। प्रदेश अध्यक्ष मयंक प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यस्त संविदा कर्मचारियों की गम्भीर समस्याओं का प्रकाश डालते हुये आगामी समय में कर्मचारियों की मुख्य मांगों में नियमितीकरण/समान कार्य समान वेतन, वेतन बढ़ोत्तरी, जॉब सुरक्षा एवं कैशलेस चिकित्सा सुविधा अथवा स्वास्थ्य बीमा शामिल हैं एवं इसके साथ ही कर्मचारियों के मानदेय भुगतान में आ रही समस्याओं क...

नारी सेवा समिति द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में जनपद के छात्र-छात्राओं ने दिखाया हुनर

नारी सेवा समिति द्वारा छात्र/छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जनपद के विभिन्न विद्यालयों की छात्र / छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया और अपनी कला एवं कल्पनाशीलता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता तीन वर्गों में आयोजित की गई। वर्ग-क (कक्षा तीन से पाँच तक) में कान्वेंट स्कूल की दिव्यांशी व बाल शिक्षा निकेतन के आदर्श ने प्रथम स्थान प्राप्त किया । जबकि मोना कान्वेंट स्कूल के श्रीवांशी ने द्वितीय तथा भारती बलिका विद्यालय की इशिता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया वर्ग ख (कक्षा 06 से 08 तक) में इलमा फातिमा, नारी कला मन्दिर एवं महिला विद्यालय की अलिया फातिमा को प्रथम स्थान प्रदान किया किया, जबकि नारी शिक्षा निकेतन की अदिका द्वितीय रही। तृतीय स्थान दिव्यांश को प्राप्त हुआ। इसी क्रम में वर्गस (कक्षा 09 से 12 तक) में नारी शिक्षा निकेतन की निवेदिता एवं अलिशा खान ने प्रथम प्राप्त किया। नारी शिक्षा निकेतन की पारुल जयसवाल को द्वितीय तथा जैनब सुफियान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सभी विजयी छात्र/छात्राए...

अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करो, डॉ. अलगावेंकटेशन पर हमले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो

हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राजस्थान स्टेट प्रेसिडेंट डॉ. वी.एन. मदुरै के अलगावेंकटेशन पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हम राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टरों पर ऐसे हमलों को रोकने के लिए एंटी-सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ सही एक्शन लिया जाए। ऐसे में सभी डॉक्टरों को एक साथ खड़ा होना चाहिए और अपने हक और लीगल प्रोटेक्शन के लिए मिलकर लड़ना चाहिए।तमिलनाडु की तरह राजस्थान में भी डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल प्रोटेक्शन एक्ट (TN HPA 48/2008) बनाया जाना चाहिए। साथ ही, इस हमले में शामिल सभी लोगों की पहचान की जानी चाहिए और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ सही कार्रवाई की जानी चाहिए। सभी अस्पतालों में सुरक्षा पक्की की जानी चाहिए। साथ ही, अस्पतालों को सुरक्षित इलाका घोषित किया जाना चाहिए। सभी अस्पतालों में CCTV कैमरे लगाए जाने चाहिए और उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। सीनियर पुलिस अधिकारियों को यह पक्का करना चाहिए कि पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ियां अस्पताल के इलाकों में अक्सर पेट्रोलिंग करें।

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यूपी चुनाव 2027 से पहले चिराग पासवान को बड़ा झटका, LJP(R) के दर्जनों कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल