अतुल जैन बने प्रांतीय वरिष्ठ महामंत्री, लखनऊ में स्थापित होगा व्यापार मंडल का कार्यालय लोकेश अग्रवाल

 

लखनऊ , उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के प्राताय अध्यक्ष, लोकेश कुमार अग्रवाल ने लखनऊ मे होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए बताया कि श्री अतुल जैन को उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश पंजीकृत का प्रांतीय वरिष्ठ महामंत्री नियुक्त किया गया है श्री अग्रवाल ने बताया श्री अतुल जैन लखनऊ में ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय व कर्मठ व्यापारी नेता है आज मलटीनेशनल, शॉपिंग मॉल, ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में व्यापारी गंभीर संकट से गुजर रहा है। सरकारों द्वारा लाल कारपेट बिछाकर ऑनलाइन शॉपिंग व शॉपिंग मॉल का स्वागत किया जा रहा है। साप्ताहिक बंदी के नाम पर 52 दिन व्यापारी की दुकान बंद किंतु ऑनलाइन शॉपिंग व शॉपिंग मॉल चालू। ऐसे में एक अनुभवी व सुलझे हुए अतुल जैन जैसे व्यापारी नेता की आवश्यकता है जो व्यापारियों की समस्या को तकनीकी आधार पर सरकार व अधिकारियों के सामने व्यापारियों का पक्ष जोरदार तरीके से रख सके। साथ ही व्यापारियों को कानून की बारीकियों से निबटने के लिए संगठित व शिक्षित कर सके। श्री अतुल जैन में ऐसी सभी खूबियां मौजूद हैं। 

श्री अग्रवाल ने कहा कि आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश पंजीकृत पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी इकाइयों के गठन कर चुका है। श्री अतुल जैन के नेतृत्व में लखनऊ के हीं नहीं संपूर्ण उत्तर प्रदेश के व्यापारी लाभान्वित होंगे। शीघ्र ही लखनऊ में व्यापार मंडल का कार्यालय स्थापित किया जाएगा, जिससे व्यापारियों की सभी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण हो सके। फूड एक्ट, मंडी समिति, जीएसटी, माप तोल विभाग, बिजली व श्रम कानूनों की जटिलताओं में जकड़े व्यापारी को राहत दिलाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेगें। 

श्री अग्रवाल ने कहा कि समाज के ऐसे वर्ग जिनकी आवश्यकता बहुत छोटी है तथा साल भर में 365 दिन व किसी भी समय बाजार से पैसा उठा कर बीमारी व अन्य आकस्मिक जरूरतों को पूरा कर लेते थे परंतु सरकार ने साहूकारी अधिनियम के लाइसेंसों को समाप्त कर ऐसे जरूरतमंद लोगों के हितों पर कुठाराघात किया है। 

इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का समय 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक था परंतु केंद्र सरकार ने 4 अगस्त से रिटर्न फाइल करने पर 1000, 5000 तथा 10000 रुपए जुर्माना लागू कर दिया है, जिसे वापस लेकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय 1 दिसंबर 2022 तक बढ़ाया जाना आवश्यक है। इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश से केंद्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा यदि आवश्यकता पड़ी तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स रिटर्न लेट रिटर्न फाइल के जुर्माने को समाप्त कराने के लिए आंदोलन किया जाएगा।