राजकीय नर्सेज संघ, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेजों में नर्सेज का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। 9 अक्टूबर से शुरू हुए इस आंदोलन के तहत नर्सें बांह पर काला फीता बांधकर अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसी क्रम में आज लखनऊ स्थित बलरामपुर चिकित्सालय में भी काला फीता आंदोलन जारी रहा। आंदोलनकारी नर्सेज का आरोप है कि कार्य प्रभावित किए बिना शांतिपूर्ण विरोध जताने के बावजूद शासन-प्रशासन उनकी मांगों को लेकर अभी तक पूरी तरह उदासीन बना हुआ है।
लखनऊ के होटल रैडिसन सिटी सेंटर में 10 नवम्बर को एक ‘कंसल्टेशन’ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अनु सिंह,डेप्युटी डायरेक्टर- डी.डब्लू.सी.डी., डा.के.डी. मिश्रा, डिप्टी सी.एम.ओ., डॉ. पवन गुप्ता, एडिशनल प्रोफेसर, मनोचिकित्सा विभाग, के.जी.एम.यू. एवं डॉ.नेहा अगरवाल, मनोचिकित्सक अतिथि के रूप में उपस्थित थे|
आली ने हाल ही में जेन्डर आधारित हिंसा के लिए UN Women के सहयोग से “Strengthening response and service provisioning for Gender Based Violence in Uttar Pradesh” के विषय पर अध्ययन किया था। यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के 23 जनपदों में ‘वन स्टॉप सेंटर’ की प्रभावशीलता का आंकलन करने का प्रयास करता है। अध्ययन का उद्देश्य सर्वोत्तम अभ्यासों, कमियों और चुनौतियों का दस्तावेजीकरण करना है। अध्ययन के निष्कर्ष ‘वन स्टॉप सेंटर’ की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए राज्य द्वारा किये गये प्रयासों को दर्शाते हैं। इस अध्ययन के निष्कर्षों को साझा करने के लिए ‘कंसल्टेशन’ का आयोजन किया गया जिसमें विशेषज्ञों के पैनल द्वारा अनुशंसाओं पर विचार-मंथन एवं उत्तर प्रदेश में ‘वन स्टॉप सेंटर’ में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की भूमिका, अनुभवों, चुनौतियों और सर्वोत्तम अभ्यासों पर चर्चा की गयी|
पैनल चर्चा के दौरान अनु सिंह जी ने अध्ययन के अनुभवों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा की वो सरकार की तरफ से स्टाफ की भर्ती एवं प्रशिक्षण के लिए प्रयास करेंगी| वन स्टॉप सेंटर का अन्य विभागों के साथ लिंकेज पर भी कार्य किया जाएगा ताकि वो और प्रभावी ढ़ंग से कार्य कर सकें| मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
कार्यक्रम के बाद आली कि कार्यकारी निदेशक रेनू मिश्रा ने कहा कि वन स्टॉप सेंटर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, खासकर यह उत्तर प्रदेश में मील का पत्थर साबित हो रहा है| कम से कम प्रत्येक जिले में एक ऐसी जगह है, जहाँ किसी महिला को सभी सुविधाएं (चिकित्सा, विधिक सहायता, मनो-सामाजिक काउंसिलिंग, शेल्टर) एक जगह पर मिल रही है| फिर भी अभी कुछ गैप्स हैं, जैसे कई जगह पर रेस्क्यू वैन नहीं है, कानूनों की पर्याप्त समझ नहीं है, स्टाफ को सही प्रशिक्षण नहीं प्राप्त है, एक्सपर्ट काउंसलर की कमी इत्यादि| इस अध्ययन से ये सभी कमियाँ सामने आई हैं जिनके लिए आली द्वारा अनुशंसाएं जारी की जाएँगी| एक बेहतर वन स्टॉप सेंटर महिलाओं की न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करा सकता है।
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