लखनऊ, 21 नवंबर, 2026:* डेटा, एनालिटिक्स और एआई के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी कंपनी 'कैंटार' ने एयरटेल को भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड माना है। 2014 में 'कैंटार टॉप 100 मोस्ट वैल्युएबल इंडियन ब्रांड्स' रैंकिंग की शुरुआत के बाद से, यह पहली बार है जब किसी टेलीकॉम कंपनी ने इसमें नंबर 1 स्थान हासिल किया है। पिछले एक साल में इस टेलीकॉम कंपनी की ब्रांड वैल्यू में 5% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह 43.2 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। 2020 के बाद से एयरटेल की ब्रांड वैल्यू में 210% की बढ़ोतरी हुई है। इसका मुख्य कारण ब्रांड इक्विटी में लगातार निवेश करना और कंपनी का केवल कनेक्टिविटी प्रदाता से बदलकर एक व्यापक डिजिटल इकोसिस्टम के रूप में विकसित होना है। 'एयरटेल थैंक्स' और 'एयरटेल ब्लैक' जैसी एकीकृत पेशकशों के जरिए ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाया गया है। वहीं, 5जी प्लस और एआई-आधारित 'सेफ पे' फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम जैसे नवाचारों ने ग्राहकों का भरोसा और मजबूत किया है। पुरस्कार स्वीकार करते हुए, भारती एयरटेल के मुंबई सर्कल के सीईओ, अमित रवींद्र देशपा...
प्रदेश के आधा दर्जन जिलों के लाखों उपभोक्ताओं को बैंकिंग सेवा मुहैया कराने वाला कांगड़ा केंद्रीय सहकारी (केसीसी) बैंक भीषण संकट में आ गया है। बैंक पहली बार 45 करोड़ रुपये के घाटे में आ गया है। इस घाटे की जानकारी वित्त वर्ष 2018-19 के सालाना ऑडिट होने के बाद सामने आई है, जबकि बैंक प्रबंधन ने ऑडिट से पहले दावा किया था कि बैंक 65 करोड़ के मुनाफे में है। यही नहीं, नियम तोड़कर बांटे करोड़ों के लोन के चलते बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) भी ऑडिट में 25 फीसदी से ज्यादा निकला है।
ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) और पंजीयक सहकारी सभाएं (आरसीएस) को भेज दी है। बैंक की इस खस्ता हालत के बाद उसके बैंकिंग लाइसेंस पर खतरा मंडरा सकता है। सहकारी सभाएं एक्ट के तहत पंजीयक सहकारी सभाएं (आरसीएस) को हर साल खुद या किसी सीए फर्म के जरिये प्रदेश के सहकारी बैंकों का ऑडिट कराना होता है।
ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) और पंजीयक सहकारी सभाएं (आरसीएस) को भेज दी है। बैंक की इस खस्ता हालत के बाद उसके बैंकिंग लाइसेंस पर खतरा मंडरा सकता है। सहकारी सभाएं एक्ट के तहत पंजीयक सहकारी सभाएं (आरसीएस) को हर साल खुद या किसी सीए फर्म के जरिये प्रदेश के सहकारी बैंकों का ऑडिट कराना होता है।
विशेष ऑडिट कराने के लिए सरकार को लिखा पत्र
ऑडिट में बैंक की इस खस्ता हालत सामने आने के बाद फर्म ने नाबार्ड, आरबीआई और आरसीएस से बैंक का विशेष ऑडिट कराने की सिफारिश कर दी। चूंकि केसीसी बैंक से लाखों उपभोक्ता जुड़े हैं, ऐसे में ऑडिट रिपोर्ट मिलने के बाद नाबार्ड ने इस मामले में बैंक का विशेष ऑडिट कराने के लिए प्रदेश की जयराम सरकार को पत्र लिख दिया है।
ऋण मानदंडों को दरकिनार कर बांटे करोड़ों
ऑडिट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि बैंक के ऋण मानदंडों (एक्सपोजर नार्म) का उल्लंघन करते हुए बैंक ने अपने करोड़ों रुपये का लोन बांट दिया। यह तब हुआ जब एक्सपोजर नार्म के अनुसार केसीसी बैंक हर व्यक्ति को सिर्फ चालीस लाख रुपये तक का ही लोन दे सकता था, लेकिन बैंक ने लोन लेने वालों को आठ से दस करोड़ रुपये तक का लोन दे डाला। विजिलेंस भी बैंक के इसी करोड़ों के लोन वितरण के खेल की जांच कर रही है।
ऑडिट में बैंक की इस खस्ता हालत सामने आने के बाद फर्म ने नाबार्ड, आरबीआई और आरसीएस से बैंक का विशेष ऑडिट कराने की सिफारिश कर दी। चूंकि केसीसी बैंक से लाखों उपभोक्ता जुड़े हैं, ऐसे में ऑडिट रिपोर्ट मिलने के बाद नाबार्ड ने इस मामले में बैंक का विशेष ऑडिट कराने के लिए प्रदेश की जयराम सरकार को पत्र लिख दिया है।
ऋण मानदंडों को दरकिनार कर बांटे करोड़ों
ऑडिट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि बैंक के ऋण मानदंडों (एक्सपोजर नार्म) का उल्लंघन करते हुए बैंक ने अपने करोड़ों रुपये का लोन बांट दिया। यह तब हुआ जब एक्सपोजर नार्म के अनुसार केसीसी बैंक हर व्यक्ति को सिर्फ चालीस लाख रुपये तक का ही लोन दे सकता था, लेकिन बैंक ने लोन लेने वालों को आठ से दस करोड़ रुपये तक का लोन दे डाला। विजिलेंस भी बैंक के इसी करोड़ों के लोन वितरण के खेल की जांच कर रही है।
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