लखनऊ , राष्ट्र उदय पार्टी की मासिक बैठक दारल-सफा, प ब्लॉक कामन हाल, लखनऊ में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के लगभग 40 जिलों से पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित हुए। उक्त बैठक में प्रमुख मुद्दे रहे1... सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराना 2. ओबीसी की जातिवार जनगणना कराना 3. प्रदेश में पशुओं की दुर्दशा, गौशालाओं में हमारी पूजनीय गौमाता की दयनीय स्थिति सै मुक्ति करामे के साथ गाशालाओं में गाय और उनके वंश को पर्याप्त रूप से चारा, पानी और दवा मुहैया कराना। 4. ऐसे गौशालाओं को बंद कर गाय को आजाद कर पशुपालकों को देने का काम करें और एक गाय पर कम से कम 18 सा रुपए प्रतिमाह पशुपालक को दें चूंकि पशुपालक भी गाय की सेवा कर सके, खुशहाल हो और गार्यीं को भी चारा, पानी, दवा आदि मिल सके क्योंकि हिन्दू परंपरा और धर्म के हिसाब से पशुपालक गाय को आज भरी माता का दर्जा देता है और उसी को दृष्टिगत रखकर गौमाता की सेवा करता है। राष्ट्र उदय पार्टी की उक्त प्रमुख मांग के साथ ही साथ जो खादूय सामग्री गेहूं, चावल, दूध, दही, छांछ और धी पर केन्द्र सरकार ने जीएसटी लगाई है इसको भी बगैर किसी अग्रिम देरी के सरकार तत्काल वापस ले और पशुपात्रकों खासकर भेड़ और बकरी पालकों के साथ आए दिन उनके मवेशियों की चोरियां होती है खासकर भेड़ पालकों की हत्या होती है, इस पर त्वरित रोक लगे और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल्रे। इन प्रमुख मांगों को लेकर आज की बैठक संपन्न हुई और आगामी 2 अक्टूबर को लखनऊ में राष्ट्र उदय पार्टी की स्थापना दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विस्तार से परिचर्चा हुई | सभी उपस्थित क्रान्तिकारी साथियों ने 2 अक्टूबर की महारैली को सफल बनाने के त्रिए दिन रात एक कर मेहनत करने का संकल्प लिया।
यूपी प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में निजी आईटीआई संस्थानों के प्रतिनिधियों ने सरकार के समक्ष 6 प्रमुख मांगें रखीं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो 15 मई, शुक्रवार सुबह 10 बजे प्रदेश भर के प्रशिक्षक, प्रबंधक और छात्र निदेशालय पर एकत्र होकर अनिश्चितकालीन धरना देंगे।
प्रतिनिधियों ने कहा कि कौशल विकास में निजी ITI की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, लेकिन मौजूदा नीतियों से संस्थानों की आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति प्रभावित हो रही है।
*प्रमुख मांगें:*
1. *फीस वृद्धि तत्काल लागू हो:* हरियाणा मॉडल के अनुरूप इसी सत्र से फीस बढ़ाई जाए। बढ़ती संचालन लागत, वेतन और रखरखाव के कारण पुरानी फीस पर संचालन कठिन है।
2. *निम्स पोर्टल पर नोडल वेरिफिकेशन खत्म हो:* पैन, आधार, OTP आधारित e-KYC के बाद अतिरिक्त नोडल वेरिफिकेशन अनावश्यक और शोषणकारी है।
3. *थर्ड शिफ्ट बहाल हो:* दिन में नौकरी करने वाले हजारों छात्रों को शाम की शिफ्ट न होने से प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा।
4. *PMKVY 5.0 में भागीदारी मिले:* निजी संस्थानों के पास संसाधन और अनुभवी स्टाफ होने के बावजूद योजनाओं में भागी...

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