होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र (HBCH & MPMMCC), वाराणसी में कैनकिड्स किड्सकैन तथा एक्सिस बैंक के सहयोग से पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी नर्सेज़ वर्कशॉप का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य बाल कैंसर रोगियों की देखभाल में कार्यरत नर्सिंग अधिकारियों के ज्ञान, कौशल एवं व्यावहारिक दक्षता को सुदृढ़ बनाना था। कार्यक्रम का आयोजन डॉ. अमिता महेश्वरी, निदेशक, HBCH एवं MPMMCC के संरक्षण में किया गया। कार्यक्रम में डॉ. बी.के. मिश्रा, उप निदेशक, डॉ. शशिकांत पाटने, डीन अकादमिक्स, डॉ. राघवेश रंजन, प्रभारी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी विभाग, तथा डॉ. सौमित्र साहा, प्रोफेसर, पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग की महत्वपूर्ण सहभागिता रही। कार्यशाला का शुभारम्भ पंजीकरण एवं प्री-टेस्ट के साथ हुआ। इस अवसर पर डॉ. योगिता भाटिया ने कैनकिड्स किड्सकैन की गतिविधियों एवं बाल कैंसर देखभाल में प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों द्वारा बाल कैंसर की पहचान एवं उपचार, न्यूट्रोपेनिक फीवर का प्रबंधन, पोषण संबंधी देखभाल, रक्त एवं...
सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को घेरने की कोशिश की लेकिन वह खुद ही घिर गए। राहुल गांधी के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए उन्हें अब्दुल्ला दीवाने नाम दे दिया।
स्मृति इरानी ने लिखा, 'आदरणीय बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने। वह पीएम नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने सेना में महिलाओं के स्थायी कमिशन की बात कही थी। जिससे लैंगिक न्याय सुनिश्चित किया गया। आपकी सरकार में जब इस मुद्दे को भाजपा की महिला मोर्चा ने उठाया था। ट्वीट करने से पहले टीम को बोलो चेक करे।'
इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सेना में सभी महिलाओं को स्थायी कमिशन देने का आदेश दिया। इसपर राहुल गांधी ट्वीट किया था, 'सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी कि महिला आर्मी अफसर कमांड पोस्ट या स्थायी सर्विस के योग्य नहीं हैं क्योंकि वे पुरुषों से कमतर हैं। ऐसा करके सरकार ने सभी भारतीय महिलाओं का अपमान किया है। मैं भारत की महिलाओं को आवाज उठाने और भाजपा सरकार को गलत साबित करने के लिए बधाई देता हूं।'
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2010 में ही भारतीय सेना की महिलाओं को स्थाई कमीशन देने के निर्देश दिया था, लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी।
स्मृति इरानी ने लिखा, 'आदरणीय बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने। वह पीएम नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने सेना में महिलाओं के स्थायी कमिशन की बात कही थी। जिससे लैंगिक न्याय सुनिश्चित किया गया। आपकी सरकार में जब इस मुद्दे को भाजपा की महिला मोर्चा ने उठाया था। ट्वीट करने से पहले टीम को बोलो चेक करे।'
इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सेना में सभी महिलाओं को स्थायी कमिशन देने का आदेश दिया। इसपर राहुल गांधी ट्वीट किया था, 'सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी कि महिला आर्मी अफसर कमांड पोस्ट या स्थायी सर्विस के योग्य नहीं हैं क्योंकि वे पुरुषों से कमतर हैं। ऐसा करके सरकार ने सभी भारतीय महिलाओं का अपमान किया है। मैं भारत की महिलाओं को आवाज उठाने और भाजपा सरकार को गलत साबित करने के लिए बधाई देता हूं।'
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2010 में ही भारतीय सेना की महिलाओं को स्थाई कमीशन देने के निर्देश दिया था, लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी।
अपने ही बयान पर घिरे राहुल गांधी
राहुल गांधी के इस बयान के बाद महिला सैन्य अधिकारियों का केस लड़ने वाली वकील और भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी और हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील नवदीप सिंह ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ तत्कालीन यूपीए सरकार कोर्ट में गई थी, ना कि भाजपा।
मीनाक्षी लेखी बोलीं- मेमोरी बटन को रिफ्रेश करें
भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि कृप्या, राहुल गांधी अपने मेमोरी बटन को रिफ्रेश करें। यह कांग्रेस सरकार थी जिसने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष 2010 में सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन के खिलाफ विरोध किया था।
नवदीप सिंह ने कहा कि महिला अधिकारियों को यह लाभ देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील 2010 में दायर किया गया था, जब वर्तमान सरकार सत्ता में नहीं थी। इसलिए, मेरा मानना है कि इस तरह के मुद्दों और न्यायिक फैसलों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए।
नवदीप सिंह ने कहा कि महिला अधिकारियों को यह लाभ देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील 2010 में दायर किया गया था, जब वर्तमान सरकार सत्ता में नहीं थी। इसलिए, मेरा मानना है कि इस तरह के मुद्दों और न्यायिक फैसलों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए।
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