होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र (HBCH & MPMMCC), वाराणसी में कैनकिड्स किड्सकैन तथा एक्सिस बैंक के सहयोग से पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी नर्सेज़ वर्कशॉप का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य बाल कैंसर रोगियों की देखभाल में कार्यरत नर्सिंग अधिकारियों के ज्ञान, कौशल एवं व्यावहारिक दक्षता को सुदृढ़ बनाना था। कार्यक्रम का आयोजन डॉ. अमिता महेश्वरी, निदेशक, HBCH एवं MPMMCC के संरक्षण में किया गया। कार्यक्रम में डॉ. बी.के. मिश्रा, उप निदेशक, डॉ. शशिकांत पाटने, डीन अकादमिक्स, डॉ. राघवेश रंजन, प्रभारी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी विभाग, तथा डॉ. सौमित्र साहा, प्रोफेसर, पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग की महत्वपूर्ण सहभागिता रही। कार्यशाला का शुभारम्भ पंजीकरण एवं प्री-टेस्ट के साथ हुआ। इस अवसर पर डॉ. योगिता भाटिया ने कैनकिड्स किड्सकैन की गतिविधियों एवं बाल कैंसर देखभाल में प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों द्वारा बाल कैंसर की पहचान एवं उपचार, न्यूट्रोपेनिक फीवर का प्रबंधन, पोषण संबंधी देखभाल, रक्त एवं...
तीन करोड़ की घूसखोरी मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के एक अधिकारी और एक कारोबारी की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट गुरुवार को राजी हो गया है।
दरअसल, मामले में लुधियाना के तत्कालीन डीआरआई के अतिरिक्त महानिदेशक चंद्रशेखर और कारोबारी राजेश ढांडा ने अपनी याचिकाओं में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई द्वारा जब्त उनके फोन के पासवर्ड बताने के लिए कहा गया था।
ये याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष लाई गईं। पीठ ने इसे दिन में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी। हालांकि, बाद में दोनों आरोपियों की ये याचिकाएं जस्टिस रजनीश भटनागर की अदालत के समक्ष सूचीबद्ध की गईं।
चंद्रशेखर और राजेश ढांडा की ओर से पेश हुए वकीलों ने हाईकोर्ट को बताया कि सीबीआई अदालत ने बुधवार को उनके मुवक्किल को अपने फोन का पासवर्ड बताने के लिए कहा था जिसके बाद एजेंसी ने उसी दिन उसे बृहस्पतिवार दोपहर एक बजे पेश होने का नोटिस जारी कर दिया। यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है।
दरअसल, मामले में लुधियाना के तत्कालीन डीआरआई के अतिरिक्त महानिदेशक चंद्रशेखर और कारोबारी राजेश ढांडा ने अपनी याचिकाओं में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई द्वारा जब्त उनके फोन के पासवर्ड बताने के लिए कहा गया था।
ये याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष लाई गईं। पीठ ने इसे दिन में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी। हालांकि, बाद में दोनों आरोपियों की ये याचिकाएं जस्टिस रजनीश भटनागर की अदालत के समक्ष सूचीबद्ध की गईं।
चंद्रशेखर और राजेश ढांडा की ओर से पेश हुए वकीलों ने हाईकोर्ट को बताया कि सीबीआई अदालत ने बुधवार को उनके मुवक्किल को अपने फोन का पासवर्ड बताने के लिए कहा था जिसके बाद एजेंसी ने उसी दिन उसे बृहस्पतिवार दोपहर एक बजे पेश होने का नोटिस जारी कर दिया। यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है।
यह है मामला
सीबीआई ने मामले में डीआरआई अफसर चंद्रशेखर और कारोबारी ढांडा को एक जनवरी को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने तीसरे व्यक्ति क्लियरिंग हाउस एजेंट अनूप जोशी को भी गिरफ्तार किया था। निचली अदालत ने बाद में 16 जनवरी को ढांडा को जमानत दे दी थी।
सीबीआई के अनुसार, जून 2019 में डीआरआई ने निर्यातकों को सेवा मुहैया कराने वाली निजी क्लियरिंग एजेंसी पर छापे मारे थे। इस दौरान एक निर्यातक से जुड़े कुछ दस्तावेज जब्त किए गए थे। एजेंसी को मिली शिकायत के अनुसार, चंद्रशेखर के करीबी दोस्त जोशी और ढांडा ने डीआरआई अफसर की ओर से तीन करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी।
तय यह हुआ कि इसके बदले डीआरआई बरामद दस्तावेजों को लेकर मुकदमा नहीं करेगी। सीबीआई ने बयान में कहा था कि उसने पहली किश्त के रूप में कथित तौर पर 25 लाख रुपये की घूस लेते समय जोशी और ढांडा को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई के अनुसार, जून 2019 में डीआरआई ने निर्यातकों को सेवा मुहैया कराने वाली निजी क्लियरिंग एजेंसी पर छापे मारे थे। इस दौरान एक निर्यातक से जुड़े कुछ दस्तावेज जब्त किए गए थे। एजेंसी को मिली शिकायत के अनुसार, चंद्रशेखर के करीबी दोस्त जोशी और ढांडा ने डीआरआई अफसर की ओर से तीन करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी।
तय यह हुआ कि इसके बदले डीआरआई बरामद दस्तावेजों को लेकर मुकदमा नहीं करेगी। सीबीआई ने बयान में कहा था कि उसने पहली किश्त के रूप में कथित तौर पर 25 लाख रुपये की घूस लेते समय जोशी और ढांडा को गिरफ्तार किया था।
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