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बाल कैंसर देखभाल को मिलेगी मजबूती: HBCH वाराणसी में नर्सिंग वर्कशॉप संपन्न, 95 नर्सों ने सीखे एडवांस स्किल

होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र (HBCH & MPMMCC), वाराणसी में कैनकिड्स किड्सकैन तथा एक्सिस बैंक के सहयोग से पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी नर्सेज़ वर्कशॉप का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य बाल कैंसर रोगियों की देखभाल में कार्यरत नर्सिंग अधिकारियों के ज्ञान, कौशल एवं व्यावहारिक दक्षता को सुदृढ़ बनाना था। कार्यक्रम का आयोजन डॉ. अमिता महेश्वरी, निदेशक, HBCH एवं MPMMCC के संरक्षण में किया गया। कार्यक्रम में डॉ. बी.के. मिश्रा, उप निदेशक, डॉ. शशिकांत पाटने, डीन अकादमिक्स, डॉ. राघवेश रंजन, प्रभारी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी विभाग, तथा डॉ. सौमित्र साहा, प्रोफेसर, पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग की महत्वपूर्ण सहभागिता रही। कार्यशाला का शुभारम्भ पंजीकरण एवं प्री-टेस्ट के साथ हुआ। इस अवसर पर डॉ. योगिता भाटिया ने कैनकिड्स किड्सकैन की गतिविधियों एवं बाल कैंसर देखभाल में प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों द्वारा बाल कैंसर की पहचान एवं उपचार, न्यूट्रोपेनिक फीवर का प्रबंधन, पोषण संबंधी देखभाल, रक्त एवं...

सत्र 2020-21 से नवोदय, केंद्रीय विद्यालय में ओबीसी छात्रों को मिलेगा 27% आरक्षण


 


केंद्र सरकार ने नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए ओबीसी बच्चों के आरक्षण की मंजूरी दे दी है। यह आरक्षण 2020-21 के सत्र में दाखिले के लिए मिलेगा। अब तक ओबीसी छात्र 27% के आरक्षण से वंचित थे। मानव संसाधन मंत्रालय के मुताबिक इन विद्यालयों में दाखिले के नियम जल्द संशोधित होंगे।


अभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को मिलता था आरक्षण


केंद्रीय विद्यालय एवं जवाहर नवोदय विद्यालय में फिलहाल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को आरक्षण मिलता है। अनुसूचित जाति के लिए 15 फीसदी और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 फीसदी सीट आरक्षित रहती हैं। 


आरक्षण पहली कक्षा में प्रवेश पर होगा लागू


मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग समेत कई संगठनों ने एचआरडी मंत्रालय से केंद्रीय विद्यालय एवं जवाहर नवोदय विद्यालय में ओबीसी आरक्षण लागू करने का अनुरोध किया था। इस पर गौर करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ओबीसी छात्र-छात्राओं के लिए 27 फीसदी सीट आरक्षित करने का फैसला किया है। 


वर्तमान सत्र का करीब आधा समय बीत जाने की वजह से इसे अगले साल से लागू किया जाएगा। ओबीसी आरक्षण भी अन्य आरक्षणों की तरह सिर्फ पहली कक्षा में होने वाले प्रवेशों पर लागू होगा।


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